EVM वर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना झटका; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

EVM News on Lok Sabha Election 2024: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. VVPAT प्रकरणातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून ईव्हीएमद्वारे मतदान न करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. 

सुरभि जगदीश | Updated: Apr 26, 2024, 11:26 AM IST
EVM वर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना झटका; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय title=

EVM News on Lok Sabha Election 2024: सध्या संपूर्ण देशात निवडणूकीचे वारे वाहतायत. आज लोकसभा निवडणूकीचा दुसरा टप्पा असून या निवडणूकांचं मतदान EVM वरच होणार आहेत. अशात सुप्रीम कोर्टाने याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने EVM आणि VVPAT बाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. VVPAT मधल्या  100% पडताळणी करण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली आहे.

इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन म्हणजेच ईव्हीएमद्वारे मतदान करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. VVPAT प्रकरणातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून ईव्हीएमद्वारे मतदान न करण्याच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सर्व ईव्हीएमशी 100 टक्के VVPAT जुळण्याच्या याचिकाही फेटाळल्या आहेत. 

काय म्हणाले न्यायमूर्ती?

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना म्हणाले, हे निकाल दोन वेगवेगळे आहेत. मात्र परंतु दोन्ही न्यायाधीशांचे निष्कर्ष एकच आहेत. हा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. आम्ही सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सर्व VVPAT स्लिपच्या मोजणीची मागणीही फेटाळण्यात आलीये. याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या सर्व मतांच्या स्लिप 100 टक्के जुळण्याची मागणी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतमोजणीसाठी आठवडा लागेल.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सिम्बॉल लोडिंग प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सिम्बॉल लोडिंग युनिट सील करण्यात यावे. SLU किमान 45 दिवसांच्या कालावधीसाठी साठवले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने असंही म्हटलंय की, मायक्रोकंट्रोलर ईव्हीएममधील बर्न मेमरीची चाचणी निकाल जाहीर झाल्यानंतर केली पाहिजे. उमेदवाराने निकाल जाहीर झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत ही विनंती करणे आवश्यक आहे.