आताची मोठी बातमी! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कारवाई होणार? 'कचा-कचा' वक्तव्य भोवणार

Loksabha 2024 Ajit Pawar : लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याच्या मतदानादरम्यान राज्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे.  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या एका वक्तव्याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) दिले आहेत. निधी पाहिजे तर कचा-कचा बटण दाबा, आम्हाला मतदान करा नाहीतर निधीबाबत हात आखडता घ्यावा लागेल असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं होतं. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. अजित पवार यांच्या वक्तव्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

काय म्हणाले अजित पवार?
आपल्या भागाला निधी देण्यासाठी मी कमी पडणार नाही. मात्र तुम्ही मतदान करायला गेल्यावर मशीनमध्ये देखील आपल्या उमेदवाराच्या समोरचं बटन दाबा कचा-कचा म्हणजे मला सुध्दा निधी द्यायला बरं वाटेल. नाहीतर माझा पण हात आकडता येईल असे म्हणतातच सभेमध्ये अशा पिकला. ते इंदापुरात व्यापारी वकील संघटनेच्या बैठकीमध्ये बोलत होते.

अजित पवारांचा डॉक्टरांनाही सल्ला

इंदापुरात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी डॉक्टरांची संवाद साधलाय .यावेळी अजित पवारांनी डॉक्टरांना हसत हसत एक सल्ला दिला. तुमच्याकडे अनेक रुग्ण येतात आणि रुग्ण हा डॉक्टरांशीच खरे बोलतो. त्यामुळे तुम्ही त्यांच्यावरती योग्य उपचार करता. हे करत असताना जरा आमचं विचारा. कसं काय जर त्यांनी आमचं नाव सांगितलं तर त्यांना चांगली वागणूक द्या आणि दुसर नाव घेतलं की असं इंजेक्शन टोचा. असं म्हणतात एकच हशा पिकला त्यावर अजित पवारांनी सावरून घेत सॉरी माफ करा असं म्हटलं.

'नाहीतर द्रोपदीसारखं करावं लागेल'
मुलींचा जन्मदर कमी होत असल्याबद्दलही अजित पवार यांनी चिंता केली. पण हे सांगत असताना त्यांनी भलतंच उदाहरण दिलं. मुलींचा जन्मदर असाच कमी झाला तर भविष्यात द्रौपदीसारखं करावं लागतंकी काय अशी भीती वाटते असं अजित पवार म्हणालेत. 

विरोधकांची टीका
दरम्यान, अजित पवारांच्या या वक्तव्यावर विरोधकांनी सडकून टीका केली आहे. निधीचे पैसे मायबाप जनतेचे आहे त्यामुळे निवडणूकीसाठी जनतेच्या टॅक्सच्या पैशाची प्रलोबने दाखवणे आचारसंहितेचा भंग नाही का असा सवाल अमोल कोल्हे यांनी विचारला आहे. विरोधकांनी अजित पवारांच्या या वक्तव्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आता निवडणूक आयोग काय कारवाई करणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.